किसानलाई पेन्सन चाहिएन, तरकारी बेच्ने ठाउँ देऊ

व्यापार

२९ माघ, पोखरा । हेमजाका पीताम्वर त्रिपाठी खेतमा काउली गोड्दैछन् । आलु गोडिसकेपछि उनले त्यहीँ काउली रोपेका थिए, अहिले आलु खन्दा काउली अलि ठूला भइसकेका छन् । यसरी ड्याङमा मिलाएर तरकारी लगाउँदा त्रिपाठीको खेतबारी खाली बस्न पाउँदैन ।

अहिले आलु खन्ने बेलामा काउली गोडमेल गर्ने बेला भएको छ । २५ वर्षदेखि उनका हात यिनै खेतबारीमा छन् । यतिबेला उनलाई चिन्ता छ, भर्खरै खनेको आलुको भाऊ कति मिल्ने हो ?

केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु यतिबेला पहिलो वार्षिकोत्सवको निम्तो बाँडिरहेका छन् । निर्वाचनताका आश्वासन र सपना बाँडेको सरकारले किसानलाई चाहिँ केके सुविधा र आशाको दियो जगायो त ? सरकारको वर्ष दिनलाई किसानले कसरी हेरिरहेका छन् ?

पीताम्वर भन्छन्- किसानको पेन्सनको कुरा अचम्मै मानीमानी सुनेको पनि वर्ष दिन बितेछ, म खेतमै आलु रोप्दैछु ।
नेपाल सरकारले कृषिमा ३३ अर्बभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले एक अर्बभन्दा बढी र पोखरा महानगरले ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तीनवटा सरकारले छुट्याएको यति धेरै बजेटबाट किसानलाई के पाए ? किसानका केके कुरामा सुधार भए ? केके योजना कार्यान्वयन हुँदैछन् ?

पोखराको आलु, तरकारी र कृषिकै पकेट क्षेत्र हेमजाका किसानले यी प्रश्नहरुको केही प्रतिनिधि जवाफ दिएका छन् । आलुका लागि प्रख्यात हेमजामा करिब २ हजारको हाराहारीमा किसानहरु छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, पीताम्वर ।

आजभन्दा ५/७ वर्षअघि पीताम्वरले २५ रुपैयाँमा आलु बिक्री गर्थे । महंगीले आकास छोइसक्यो, तर अहिले पनि आलुको भाऊ उति नै छ । ‘हेमजाको आलु भन्नुस् वा काउली या अन्य तरकारी, हामीले बेचेको मूल्यभन्दा अलि उता पोखरामा चाहिँ झन्डै दोब्बर मूल्यमा बेचिन्छ,’ पीताम्बरले भने, ‘सरकार फेरियो, तर यी बिचौलिया र किसानमाराहरु फेरिएनन् ।’

एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दै पीताम्वर यही खेतमा तरकारी रोप्दै थिए ।

एक वर्षअघि किसानका पेन्सन, वीमा हुने, विभिन्न उपकरण दिने कुरा सुनेपछि श्रीमतीसँग खुसी हुँदै बात मारेको क्षण उनले सम्झिए । तर, एक वर्षमा त्यो लक्ष्यण देखिएन । अहिले उनी भन्छन्, ‘सरकार ! हामीलाई पेन्सन पर्दैन, तरकारी बेच्ने ठाउँ बनाइदेऊ । बिचौलिया हटाइदेऊ ।’

अझै पनि सरकारले किसानका पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने पीताम्बरलाई आशा छ । ‘कुनैबेला बाली सप्रिन्छ, कुनै बेला बिग्रन्छ । यति हो, बोलेका कुरा व्यवहारमा लागुभएनन्,’ पीताम्वर भन्छन्, ‘किसानको पेन्सनको कुरा अचम्मै मानीमानी सुनेको पनि वर्ष दिन बितेछ । म खेतमै आलु रोप्दैछु ।’

 

प्रदेश सरकारसँग पनि पीताम्वरका ठूला आशा छैनन्, राम्रो बिऊ, बजार मूल्य र बिचौलियाको अन्त्य गराइदिए पुग्छ । दैलोमै रहेको महानगरको वडा कार्यालयले पनि किसानका समस्या के छन् भनेर नसोधेकोमा उनी दुःख व्यक्त गर्छन् ।

छेवैमा पीताम्बरका कुरा सुन्दै गह्रामा साग टिपिरहेकी रेवती त्रिपाठीले भनिन् ‘जति जे भने पनि, जो आए पनि हाम्रो दुःख जाने हैन, दुःख गरेर फलाएको साग बेच्ने ठाउँ त मिलाइदिँदैन यो सरकारले । बाली नै मासिए के पाउने होला ?’

पोखरा–२५, हेमजाका आलु तथा तरकारी फल्ने फाँटमा भेटिएका थुप्रै किसानहरुमा समान खालका समस्या र गुनासा रहेछन् ।

हेमजामा सरकारको कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना’ ओरालो लागिरहेको देखियो । हाइटेक प्रविधि ग्रिन हाउसमा लगाइएका तरकारीले घाटा थपिँदै गएकोदेखि सरकारले गतिलो बिऊ उपलब्ध गराउन नसकेकोसम्मका गुनासा किसानले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना नै १३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न यो परियोजना एक उदाहरण हो ।
किसानका समस्यासँग प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगर सरकारका प्रमुख मानबहादुर जिसी कोही पनि नजोडिएको किसान शंकर त्रिपाठीले बताए ।

‘ओली सरकार टाढा छ, हाम्रो आवाज सुन्दैन, महानगरका प्रमुखले देख्नुहुन्न, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा पनि किसानका समस्यासँग कतिको नजिक छन् भन्ने कामले देखिएको छैन,’ त्रिपाठीले भने ।

चितवनमा डोजर चल्दा पोखरामा आँखा रसाए !

चितवनमा एक रुपैयाँमा पनि बन्दा नबिकेर डोजर लगाएको समाचारले राधा तिमिल्सिनाका आँखा रसाएछन् । उनलाई अहिले झन् चिन्ता बढेको छ, ‘हाम्रो हालत पनि यस्तै हुने त होइन ?’ राधाको जिविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि नै हो । ८ रोपनी क्षेत्रफलमा उनले आलु र काउली लगाएकी छिन् ।

लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा उनको चिन्ताको पारो बढेको छ । आलु र काउलीमा हाल्ने कुखुराको एक बोरा सुलीको मात्रै अहिले ५ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । मजदुरी, खानजोत, गोडमेलको मूल्यको हिसाब किताबै छैन । ‘बारीभरि काउली सेता भएर निस्किएका छन् । मूल्य १०–१५ रुपैयाँभन्दा छैन,’ राधा भन्छिन्, ‘काउली बुढिँदै गयो, तर बिनामूल्यको काउली के काट्नु ?’

Source : Online Khabar 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *